तमिलनाडु में भी अगले हफ्ते से शुरू होगा एसआईआर

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी पेश करने को कहा

चेन्नई, 25 अक्टूबर (एजेंसियां)। बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – एसआईआर) के बाद अब तमिलनाडु में भी इस प्रक्रिया को लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया है कि तमिलनाडु समेत अन्य चुनावी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू की जाएगी। यह जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुलमुरुगन की बेंच को दी गई।

निर्वाचन आयोग की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) के पूर्व विधायक बी. सत्यनारायणन की याचिका पर सुनवाई चल रही है। सत्यनारायणन का आरोप है कि चेन्नई के टी नगर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों ने लगभग 13,000 एआईएडीएमके समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। उनके अनुसार, 1998 में क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,08,349 थी, जबकि 2021 तक यह केवल 36,656 बढ़ी। उन्होंने बताया कि सूची में मृत व्यक्तियों के नाम अब भी मौजूद हैं, जबकि समर्थकों के नाम हटा दिए गए, जिससे द्रमुक को फायदा हुआ।

पूर्व विधायक ने अदालत से अपील की कि 2026 विधानसभा चुनावों से पहले टी. नगर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची का पूर्ण पुनरीक्षण किया जाए, गलत एंट्रीज को हटाकर अंतिम सूची जारी की जाए। निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि प्रस्तावित एसआईआर के दौरान याचिकाकर्ता की शिकायतों पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी और आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में संपन्न एसआईआर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अदालत में पेश की जाए। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि तमिलनाडु में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ी, मृतक व्यक्तियों की एंट्री और गैरवाजिब नामों को हटाकर सही और अद्यतन सूची तैयार करना है। आयोग के अनुसार, इससे न केवल मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित होगा।

चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। टी नगर जैसे शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या वृद्धि और अप्रत्याशित बदलाव हुआ है, वहां यह पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करेगा।

एसआईआर के दौरान स्थानीय अधिकारियों, निर्वाचक कर्मचारी और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित की जाएगी। वे गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाकर प्रत्येक मतदाता की जानकारी को सत्यापित करेंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने या हटाने के लिए स्पष्ट नियम और समयसीमा तय की गई है। आयोग की योजना है कि इस प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या गलत एंट्री की गुंजाइश न रहे।

हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया कि पुनरीक्षण के दौरान शिकायतों के निपटारे और विवाद समाधान के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची की गुणवत्ता बेहतर हो और चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो।

इस बीच, तमिलनाडु के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची पर विवाद लगातार उठते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से मतदाता सूची में दर्ज नामों की सटीकता बढ़ेगी और मतदाता अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि बिहार में संपन्न एसआईआर प्रक्रिया को आधार बनाकर तमिलनाडु में भी बेहतर निष्पादन किया जाएगा।

एसआईआर के सफल संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों, फील्ड सर्वे टीम और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शी होगी, बल्कि चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार करके लोकतंत्र को मजबूत करेगी।

यह कदम तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और चुनाव में सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

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