लखनऊ 30 जून (एजेंसी)। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ईवी सब्सिडी ढांचे के तहत अपस्ट्रीम इंस्टॉलेशन लागत को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त इलेक्ट्रिक वाहन समिति (एचएलईईवीसी) की बैठक के दौरान लिया गया। भारत में पहली बार पात्र निश्चित पूंजी निवेश – प्रति यूनिट 10 लाख रुपये तक की पूंजी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक – अब नीति अवधि के दौरान अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लागतों को भी कवर करेगा।
यह सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की व्यवहार्यता और मापनीयता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि इन्वेस्ट यूपी पूरे राज्य में इस नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।
अधिकारियों ने सोमवार को यहां कहा कि नीति राज्य में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है। चार्जिंग स्टेशन निश्चित पूंजी निवेश पर एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र हैं – जिसमें भवन, सिविल कार्य, चार्जर, अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर (मीटर तक और मीटर के पीछे), बैटरी उपकरण, उपयोगिताओं, उपकरणों और अन्य संबंधित परिसंपत्तियों (भूमि लागत को छोड़कर) पर होने वाले खर्च शामिल हैं – 20प्रतिशत की दर से, अधिकतम 10 लाख रूपये प्रति यूनिट के अधीन। यह निर्णय उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी ईवी विनिर्माण और गतिशीलता केंद्र के रूप में स्थापित करने के राज्य के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है।
नीति वर्तमान में 25 लाख रूपये या उससे अधिक के निवेश के लिए प्रत्येक पात्र इकाई को 20प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। इस प्रगतिशील समावेशन के साथ, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने ईवी चार्जिंग स्टेशनों में अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी की पेशकश की है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र अधिक निवेश-अनुकूल बन गया है और पूरे राज्य में ईवी अपनाने में तेजी आई है।
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