मरीजों को सालाना 3540 करोड़ की राहत; 96% तक घटे दाम
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सरकार का बड़ा कदम, 679 ब्रांड की दवाओं की कीमतों में 50 फीसदी से अधिक की कटौती; ₹2700 की दवा ₹27000 में बेचने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। देश में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतें सोमवार, 9 नवंबर से कम हो गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की संशोधित कीमतें जारी की हैं। इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 फीसदी से अधिक घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 फीसदी तक की कमी की गई है।
कीमतों में इस कटौती से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। महंगे इलाज के कारण आर्थिक संकट झेलने वाले परिवारों के लिए यह फैसला बड़ी राहत साबित हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरकत में आई प्राइसिंग अथॉरिटी
कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर का मामला 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उठा था। अदालत ने दवाओं की रिटेलर कीमत (पीटीआर) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच बड़े अंतर पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि 2,700 रुपये की दवा मरीज को 27,000 रुपये में बेचना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। अदालत की इस सख्त टिप्पणी ने कैंसर की दवाओं की कीमतों और दवा कंपनियों के मुनाफे को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।
इसके बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर कंपनियों का व्यापार मार्जिन अधिकतम 30 फीसदी तय कर दिया। इसी व्यवस्था के तहत कंपनियों को कीमतें संशोधित करनी पड़ीं।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया गया फैसला
कैंसर की दवाओं की कीमतों को तर्कसंगत बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति ने सिफारिश की थी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के तहत गठित इस समिति में देश के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट, चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल थे।
समिति ने 137 कैंसर दवाओं को कीमत नियंत्रण की इस व्यवस्था में शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दवाओं की सूची को समय-समय पर अपडेट करने का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े।
दवा की नई कीमत कैसे पता करें?
मरीज और उनके परिजन दवा के पैकेट पर दर्ज संशोधित कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप और एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट से भी दवाओं की नई कीमत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी निर्धारित कीमत से अधिक रकम नहीं वसूल सकती। यदि कोई विक्रेता तय कीमत से अधिक पैसे मांगता है तो उपभोक्ता ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
कैसे तय होती हैं दवाओं की कीमतें?
भारत में दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 लागू है। इसके तहत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार निर्धारित करती है।
इस व्यवस्था में बाजार में उपलब्ध दवाओं के मूल्य के आधार पर मूल्य सीमा तय की जाती है। निर्धारित अधिकतम कीमत से अधिक पर दवा बेचना नियमों का उल्लंघन है।
स्वास्थ्य मंत्रालय आवश्यक दवाओं की सूची तैयार करता है। इसमें देश में प्रचलित बीमारियों, दवाओं की जरूरत, उनकी सुरक्षा और उपचार में प्रभावशीलता को ध्यान में रखा जाता है। इस सूची की समय-समय पर समीक्षा होती है और आवश्यकता के अनुसार नई दवाओं को शामिल किया जाता है।
महंगे इलाज के बीच मरीजों को बड़ी उम्मीद
कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलने के कारण मरीजों और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। कई मामलों में दवाओं का खर्च ही परिवार की बचत और आय का बड़ा हिस्सा खा जाता है। ऐसे में कीमतों में भारी कटौती से मरीजों को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, दवाओं की कीमत कम होना इलाज की कुल लागत कम होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैंसर के उपचार में जांच, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, अस्पताल में भर्ती और अन्य दवाओं का खर्च भी शामिल होता है। इसलिए मरीजों को राहत का वास्तविक आकलन उनकी बीमारी और उपचार की जरूरत के आधार पर ही किया जा सकेगा।
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