यतो धर्मस्ततो जयः: धर्म भूले मोदी या बदल गई सत्ता की प्राथमिकता?

जिस नेतृत्व से हिंदू समाज ने धर्म और संस्कृति के संरक्षण की उम्मीद की थी, उसी के शासनकाल में सवर्ण समाज की उपेक्षा और असंतोष के सवाल क्यों उठ रहे हैं? राम मंदिर के बाद क्या सत्ता की प्राथमिकताएं बदल गईं?

‘यतो धर्मस्ततो जयः’ अर्थात जहां धर्म है, वहीं विजय है। महाभारत का यह संदेश केवल एक धार्मिक उद्घोष नहीं, बल्कि सत्ता, न्याय और शासन के लिए भी शाश्वत सिद्धांत है। धर्म का अर्थ किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय का पक्ष लेना नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता, समभाव और सभी के सम्मान की रक्षा करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को इसी कसौटी पर परखें तो कई ऐसे सवाल सामने आते हैं, जिनका जवाब देश का एक बड़ा वर्ग चाहता है।

उम्मीदों का उदय

2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से में यह उम्मीद जगी कि अब देश में ऐसा नेतृत्व आया है, जो सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं और हिंदू समाज के हितों की रक्षा करेगा। मोदी की सार्वजनिक छवि भी धीरे-धीरे एक ऐसे नेता की बनी, जिसकी धार्मिक आस्था और हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिली।

इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा ऐतिहासिक अवसर था। मंदिर निर्माण का रास्ता न्यायालय के फैसले से खुला था, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के खाते में गया। हिंदू समाज के बड़े हिस्से ने इसे स्वीकार भी किया।

लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री की धार्मिक आस्था केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि उनके शासन की प्राथमिकताओं में भी दिखाई देगी।

लेकिन समय के साथ एक अलग तरह का राजनीतिक और सामाजिक असंतोष सामने आने लगा। 2018 में एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून में संशोधन के बाद तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत से जुड़े प्रावधानों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध हुआ।

दरअसल, मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून के तहत गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की थी। इसके बाद केंद्र सरकार अगस्त 2018 में संशोधन विधेयक लेकर आई, जिसे संसद ने पारित किया। संशोधन के माध्यम से तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली न्यायालय की व्यवस्था को प्रभावहीन कर दिया गया और अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध को स्पष्ट किया गया।

सरकार का तर्क था कि कानून को प्रभावी बनाना जरूरी है और इसके मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन विरोध करने वालों की चिंता थी कि कानून के दुरुपयोग की स्थिति में निर्दोष लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी?

यहां सवाल किसी वंचित वर्ग को मिलने वाले संरक्षण का विरोध करने का नहीं है। दलित और आदिवासी समाज को अत्याचार से सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या न्याय की व्यवस्था में शिकायतकर्ता के अधिकारों के साथ आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की भी उतनी ही चिंता नहीं होनी चाहिए? यदि किसी मामले में आरोप झूठे साबित होते हैं तो उसके दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी व्यवस्था भी होनी चाहिए। न्याय एकतरफा नहीं हो सकता।

अभी इन सवालों पर समाज में बहस जारी ही थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 के इक्विटी नियमों ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित इन नियमों की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों और संगठनों ने गंभीर आपत्तियां उठाईं।

विशेष रूप से जातिगत भेदभाव की परिभाषा, शिकायत निवारण की व्यवस्था और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की शिकायतों के संरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए। विरोध करने वालों का तर्क था कि भेदभाव रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी भी वर्ग के विद्यार्थी के साथ अन्याय की गुंजाइश न रहे।

विवाद इतना बढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2026 को इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया नियमों की कुछ व्यवस्थाओं को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया। साथ ही 2012 के पुराने नियमों को प्रभावी रखने का आदेश दिया।

इसके बाद 5 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 2026 के नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि किसी भी विद्यार्थी वर्ग को उपेक्षित, असुरक्षित या आशंकित महसूस नहीं होना चाहिए।

यह घटनाक्रम अपने आप में सरकार के लिए आत्ममंथन का अवसर है। यदि किसी कानून या नियम से समाज का एक वर्ग स्वयं को असुरक्षित, उपेक्षित अथवा भेदभाव का शिकार महसूस करने लगे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उसकी आशंकाओं को सुने और निष्पक्ष समाधान निकाले।

हिंदू एकता का सवाल

हिंदू धर्म की मूल भावना समभाव, न्याय और सहअस्तित्व की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सवर्ण, दलित, पिछड़े और आदिवासी—सभी हिंदू समाज का हिस्सा हैं। गाय, गंगा, मंदिर और धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान भी धर्म की कसौटी है।

ऐसे में यदि किसी वर्ग को लगातार यह महसूस होने लगे कि उसकी समस्याओं को राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौला जा रहा है, तो यह चिंता का विषय है। किसी भी समुदाय को संरक्षण देने के नाम पर दूसरे समुदाय के अधिकारों और सम्मान की अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसा हुआ तो हिंदू एकता का राजनीतिक नारा तो बुलंद रहेगा, लेकिन सामाजिक एकता कमजोर होती जाएगी।

सत्ता बड़ी या धर्म?

प्रधानमंत्री मोदी को यह समझना होगा कि धार्मिक आयोजनों में सहभागिता, मंदिरों में पूजा और सनातन संस्कृति के प्रति सार्वजनिक अभिव्यक्ति ही धर्मशील शासन का प्रमाण नहीं है। असली परीक्षा तब होती है, जब सरकार को न्याय और राजनीतिक सुविधा में से किसी एक को चुनना हो।

राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन क्या उसी के आधार पर हमेशा हिंदू समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जा सकता है? क्या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले हिंदुओं की चिंताओं को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जा रहा है?

प्रधानमंत्री मोदी 26 मई 2014 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इतने लंबे राजनीतिक सफर में उनके सामने यह साबित करने का अवसर है कि उनका शासन केवल राजनीतिक समर्थन के समीकरणों तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर भी आधारित है।

प्रधानमंत्री को यह भी याद रखना चाहिए कि सत्ता जनता के विश्वास से मिलती है, किसी स्थायी अधिकार के रूप में नहीं। जिस समाज ने उन्हें अपार समर्थन दिया, उसी समाज की आशंकाओं और असंतोष की अनदेखी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है।

धर्म से विमुख सत्ता का भविष्य

महाभारत का उद्घोष ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धर्म सत्ता का उपकरण नहीं, बल्कि सत्ता को मर्यादा में रखने वाला सिद्धांत है। जो शासन न्याय में भेदभाव करेगा, जो एक वर्ग की पीड़ा सुनेगा और दूसरे की अनदेखी करेगा, वह अंततः अपने ही विश्वास के आधार को कमजोर करेगा।

मोदी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विरोधियों को जवाब देना नहीं, बल्कि अपने उन समर्थकों का विश्वास बनाए रखना है, जिन्होंने उन्हें धर्म, संस्कृति और सामाजिक सम्मान की रक्षा करने वाले नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया था।

राम मंदिर से मिली राजनीतिक प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है। प्रतिष्ठा तभी कायम रहती है, जब शासन में न्याय हो, समाज में समभाव हो और हर नागरिक को यह विश्वास हो कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा।

धर्म के साथ चलने वाला नेतृत्व ही विजय का अधिकारी होता है। धर्म से विमुख सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, उसका पतन केवल समय का प्रश्न बन जाता है।

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