12 महीने का रिकॉर्ड टूटा
प्याज, दूध, अंडे समेत रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हुईं महंगी, आरबीआई की निर्धारित सीमा भी पार; आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ
महंगाई ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले 12 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। चिंता की बात यह है कि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को भी पार कर गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54 प्रतिशत थी। इस तरह महज एक महीने में इसमें 0.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई को लेकर आम परिवारों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के दाम बढ़ने का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। प्याज, लहसुन, दूध और अंडे जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने रसोई का खर्च बढ़ा दिया है।
खाद्य महंगाई ने बढ़ाई मुश्किल
खुदरा महंगाई में सबसे बड़ी भूमिका खाद्य वस्तुओं की कीमतों की है। अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी। यानी एक महीने में खाद्य महंगाई में 1.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है। यही वजह है कि खाने-पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने का असर सीधे कुल महंगाई दर पर दिखाई देता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह स्थिति अधिक मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और घरेलू जरूरतों पर खर्च होता है।
आरबीआई की छह प्रतिशत की सीमा भी टूटी
भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि इसमें 2 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की अनुमति है। इस लिहाज से 6 प्रतिशत ऊपरी सीमा है। अक्टूबर में महंगाई दर 6.09 प्रतिशत पहुंचने के साथ ही यह सीमा पार हो गई।
नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला में यह पहली बार है जब महंगाई दर निर्धारित ऊपरी सीमा से आगे निकली है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में पुरानी श्रृंखला के आधार पर खुदरा महंगाई 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
कर्ज भी हो सकता है महंगा
महंगाई पर नियंत्रण के लिए आरबीआई पर मौद्रिक नीति के स्तर पर कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है। यदि महंगाई का दबाव लगातार बना रहता है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
ऐसा होने पर होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ईएमआई बढ़ सकती है। इससे पहले से महंगाई का सामना कर रहे परिवारों पर दोहरी मार पड़ सकती है। हालांकि, ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के आगामी आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।
कच्चे तेल से राहत की उम्मीद, लेकिन अनिश्चितता बरकरार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत घटकर करीब 92 डॉलर प्रति बैरल होने से महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से परिवहन और उत्पादन लागत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।
हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर बनी चिंताएं वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता पैदा कर रही हैं।
फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी की रसोई और घरेलू बजट को राहत देना है। महंगाई के ताजा आंकड़े बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में आम परिवारों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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