सात साल बाद भी लाभार्थियों का पूरा हिसाब नहीं दे पाई मोदी सरकार
विश्वविद्यालयों में आरक्षण के लिए 2.14 लाख अतिरिक्त सीटें बनाने का दावा, लेकिन 2022-23 तक EWS श्रेणी में कुल नामांकन महज 8.07 लाख; केंद्र सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों का आंकड़ा भी अधूरा
2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिला, लेकिन वास्तविक लाभ, खाली सीटों और नियुक्तियों का सालाना हिसाब सार्वजनिक नहीं
नई दिल्ली। हिंदू एकता और सामाजिक समरसता के राजनीतिक नारे के बीच आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णयों में शामिल रहा है। जनवरी 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया। उस समय इसे सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए ऐतिहासिक राहत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इस व्यवस्था के सात वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सरकार के पास इसके वास्तविक लाभार्थियों का पूरा और एकीकृत आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़े आरक्षण की घोषणा, अतिरिक्त सीटों के सृजन और वास्तविक नामांकन के बीच बड़ा अंतर सामने रखते हैं।
आरक्षण के लिए 2.14 लाख अतिरिक्त सीटें बनाने का दावा
मोदी सरकार ने EWS आरक्षण लागू करने के लिए 158 केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें सृजित करने की मंजूरी दी थी। इसके लिए 4,315.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया गया था। सरकार के अनुसार, इन सीटों में 2019-20 के दौरान 1,18,983 और 2020-21 में 95,783 अतिरिक्त सीटें बनाने की योजना थी।
इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईआईटी और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थान शामिल थे। अकेले 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए 47,223 अतिरिक्त सीटों का प्रावधान किया गया था। इनमें 2019-20 में 20,240 और 2020-21 में 26,983 सीटें शामिल थीं।
हालांकि अतिरिक्त सीटों को मंजूरी देना और उन पर EWS अभ्यर्थियों का वास्तविक प्रवेश होना दो अलग-अलग बातें हैं। सरकार ने यह नहीं बताया कि 2019 से मार्च 2026 तक इन अतिरिक्त सीटों में से वर्षवार कितनी सीटों पर वास्तव में EWS विद्यार्थियों को प्रवेश मिला और कितनी सीटें खाली रह गईं।
तीन वर्षों में EWS श्रेणी के 15.28 लाख नामांकन
शिक्षा मंत्रालय ने 16 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रश्न संख्या 3816 के लिखित जवाब के साथ AISHE के आंकड़े प्रस्तुत किए। इनके अनुसार, देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या 2020-21 में 4,67,752 थी। 2021-22 में यह बढ़कर 6,53,419 और 2022-23 में 8,07,739 हो गई।
इस प्रकार इन तीन शैक्षणिक वर्षों में EWS श्रेणी के कुल 15,28,910 नामांकन दर्ज किए गए। हालांकि ये तीन अलग-अलग वर्षों के नामांकन के आंकड़े हैं, इन्हें अलग-अलग व्यक्तियों की संख्या या आरक्षण के कारण हुए नए प्रवेशों की कुल संख्या नहीं माना जा सकता।
सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों का विवरण भी इस अंतर को समझने में मदद करता है। सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS श्रेणी के नामांकन 2020-21 में 1,98,961, 2021-22 में 3,08,183 और 2022-23 में 3,73,844 रहे। दूसरी ओर, गैर-सरकारी संस्थानों में इसी अवधि में क्रमशः 2,68,791, 3,45,236 और 4,33,895 EWS विद्यार्थी दर्ज किए गए।
इससे स्पष्ट है कि 2022-23 में देश के सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या 3.73 लाख से अधिक थी। लेकिन यह आंकड़ा सभी सरकारी संस्थानों का है, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों का नहीं। शिक्षा मंत्रालय के जवाब में 57 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अलग-अलग वास्तविक EWS प्रवेश विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों का आंकड़ा बेहद सीमित
EWS आरक्षण का दूसरा बड़ा उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराना था। लेकिन नियुक्तियों के आंकड़े इस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
3 अगस्त 2021 को लोकसभा में सरकार ने बताया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के पास सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद 21 दिसंबर 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि सरकारी सेवाओं में EWS आरक्षण के तहत नियुक्ति का लाभ प्राप्त करने वाले कुल 84 व्यक्ति थे।
वहीं, 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक अन्य जवाब में DoPT के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि 1 जनवरी 2020 तक 85 और 1 जनवरी 2021 तक 132 व्यक्तियों ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त किया था।
इन सरकारी जवाबों में आंकड़ों का अंतर भी ध्यान देने योग्य है। दिसंबर 2021 के जवाब में जहां कुल 84 लाभार्थियों की जानकारी दी गई, वहीं अप्रैल 2022 में पहले की तारीखों के लिए 85 और 132 का विवरण सामने आया। सरकार ने इन आंकड़ों का अंतर स्पष्ट नहीं किया।
इसके अलावा 1 जनवरी 2021 के बाद से 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में EWS आरक्षण के तहत कुल कितने लोगों को नियुक्ति मिली, इसका समेकित और वर्षवार आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।
आरक्षण लागू करने में राज्यों की स्थिति भी एक जैसी नहीं
EWS आरक्षण के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच भी अंतर सामने आया है। 3 अगस्त 2021 को सरकार ने बताया था कि उस समय 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने राज्य की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू किया था। इससे स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के बावजूद राज्यों में इसका क्रियान्वयन एक साथ नहीं हुआ।
5 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बताया कि EWS आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन परिवारों की सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है और जो एससी, एसटी तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, वे निर्धारित संपत्ति संबंधी शर्तें पूरी करने पर EWS आरक्षण के पात्र हैं।
इसी जवाब में छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बताया गया कि राज्य के EWS आरक्षण संबंधी विधेयक को अभी मंजूरी नहीं मिली है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की सेवाओं में यह आरक्षण लागू नहीं हो सका है।
आठ लाख रुपये की आय सीमा, लेकिन लाभार्थियों की पहचान का राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं
EWS आरक्षण के लिए सरकार ने आठ लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा निर्धारित की है। इसके साथ कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट और भूखंड के स्वामित्व से संबंधित शर्तें भी लागू हैं। लेकिन 21 दिसंबर 2022 को लोकसभा में सरकार ने बताया था कि EWS आरक्षण के पात्र लोगों की पहचान के लिए कोई अलग राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और ऐसा सर्वेक्षण कराने की योजना भी नहीं है।
यहां सवाल केवल पात्रता तय करने का नहीं, बल्कि यह जानने का भी है कि इस आरक्षण से कितने गरीब सामान्य वर्ग के युवाओं को वास्तविक लाभ मिला। सरकार ने 10 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार तो दिया, लेकिन इसके वास्तविक लाभार्थियों की पहचान और उपलब्धियों का एकीकृत राष्ट्रीय हिसाब सामने नहीं रखा।
सवर्ण समाज के सामने बड़ा सवाल
EWS आरक्षण को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में प्रचारित किया गया था। लेकिन सात साल बाद भी केंद्र सरकार की नौकरियों में वर्षवार नियुक्तियों का पूरा आंकड़ा नहीं है। 57 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग-अलग EWS प्रवेश की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अतिरिक्त सीटें बनाने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी का विवरण तो है, लेकिन उन सीटों पर वास्तविक प्रवेश और खाली रह गई सीटों का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं है।
इस स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ वास्तव में उस आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग तक पहुंचा, जिसके नाम पर यह व्यवस्था लागू की गई थी?
यह कहना तथ्यों से आगे जाना होगा कि किसी आधिकारिक आंकड़े के अभाव में सभी सवर्णों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। लेकिन यह भी तथ्य है कि सरकार अब तक अपने इस महत्वपूर्ण फैसले का पूरा, पारदर्शी और वर्षवार लाभार्थी विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाई है।
हिंदू एकता और सामाजिक समरसता की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के सामने यह जवाबदेही का सवाल है। जब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि जनवरी 2019 से 31 मार्च 2026 तक कितने युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं, कितने विद्यार्थियों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में EWS आरक्षण के तहत प्रवेश पाया और कितनी आरक्षित सीटें खाली रह गईं।
10 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान अपने आप में उपलब्धि हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक लाभ ही उसकी सफलता का पैमाना है। यदि लाभार्थियों का पूरा हिसाब ही सामने नहीं है, तो सवर्ण समाज के इस वर्ग का यह सवाल अनुत्तरित रहेगा कि आरक्षण के नाम पर उसे वास्तविक अवसर मिले या केवल राजनीतिक आश्वासन।
