भारत की सुरक्षा को लेकर छह मोर्चों पर चिंता
ढाका में विदेशी अधिकारियों की बढ़ती गतिविधियों और म्यांमार के रास्ते हथियारों की तस्करी के दावों ने बढ़ाई भारत की चिंता
नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी की चर्चाओं के बीच दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति एक बार फिर चर्चा में है। बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक समीकरण, विदेशी राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों की सक्रियता तथा म्यांमार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में हथियारों की कथित आपूर्ति जैसे मुद्दों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कुछ विश्लेषणों में इसे भारत को क्षेत्रीय स्तर पर घेरने की संभावित रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, इन गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की किसी संयुक्त साजिश के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में हलचल तेज होने की खबरें हैं। उन्होंने दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटने की संभावना जताई है। इसी बीच कभी अवामी लीग का मजबूत गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज में भी राजनीतिक तनाव और हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। वर्ष 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। उस समय उनके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उनके समर्थकों की सक्रियता और कुछ वर्गों में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ने के दावे भी किए जा रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि जिस छात्र आंदोलन ने हसीना सरकार को सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी, उससे जुड़े कुछ युवा अब मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और बीएनपी नेतृत्व से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियां भी बढ़ने की चर्चा है। इससे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
ढाका में विदेशी अधिकारियों की सक्रियता
बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों के बीच विदेशी राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों की गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अमेरिकी, ब्रिटिश और भारतीय प्रतिनिधियों की ढाका में सक्रियता को क्षेत्रीय घटनाक्रम के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों की बांग्लादेश यात्रा से भी कई सवाल उठे हैं। हालांकि, उनकी यात्रा का उद्देश्य और भारत की सुरक्षा से उसका कोई सीधा संबंध होने की बात आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
इस घटनाक्रम को सेंट मार्टिन द्वीप से जुड़े पुराने विवाद के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप को लेकर पहले भी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। अब क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता और अमेरिका की रणनीतिक दिलचस्पी को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
म्यांमार का रास्ता और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा
भारत के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती म्यांमार से जुड़ी है। म्यांमार में जारी संघर्ष और वहां सक्रिय विभिन्न सशस्त्र संगठनों के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा संवेदनशील बनी हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों की तस्करी और उग्रवादी संगठनों को बाहरी सहायता मिलने की आशंकाएं लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रही हैं।
रिपोर्ट में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया गया है। उनके खिलाफ म्यांमार में सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण और सहायता देने से संबंधित आरोपों की चर्चा हुई है। इस प्रकरण को पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गतिविधियों और हथियारों की कथित आपूर्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों और भारत में हथियारों की आपूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए आधिकारिक जांच के निष्कर्ष आवश्यक हैं।
भारत के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौती
बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका और चीन की रणनीतिक सक्रियता, म्यांमार में जारी संघर्ष, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद, सीमापार हथियारों की तस्करी और पाकिस्तान की कथित खुफिया गतिविधियां ऐसे छह मोर्चे हैं, जिन पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है।
इन घटनाक्रमों को किसी एक समन्वित साजिश का हिस्सा मानने के बजाय अलग-अलग सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियों के रूप में देखना अधिक उचित होगा। शेख हसीना की संभावित वापसी से बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी और उसका भारत के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल भारत के लिए अपनी पूर्वोत्तर सीमा, बंगाल की खाड़ी और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों पर विशेष नजर बनाए रखना महत्वपूर्ण है।










