पश्चिमी यूपी में एम्स, नोएडा में रोबोटिक्स हब और वज्रपात रोकने को सैटेलाइट की पैरवी
नई दिल्ली/लखनऊ, 11 जून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने बीते 12 वर्षों में भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सक्षम नेतृत्व में देश वैश्विक ऊर्जा संकट के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित भारत-2047” के लक्ष्य को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी “विकसित उत्तर प्रदेश-2047” विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, तकनीक और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया।
आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे बच्चों के पहले विद्यालय
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लगभग 72 हजार सह-स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को बालवाटिका (प्री-प्राइमरी) के रूप में संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त 2,000 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी भवन निर्माण की निर्धारित लागत में पुनरीक्षण करने तथा निर्माण व्यय को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वहन करने की मांग की।
टेक होम राशन की लागत बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक होम राशन (टीएचआर) की लागत का अंतिम संशोधन वर्ष 2017 में हुआ था। वर्तमान बाजार परिस्थितियों को देखते हुए इसकी लागत को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराया जा सके।
अनुदानित विद्यालयों को भी मिले समग्र शिक्षा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश के 4,512 राज्य-वित्तपोषित अनुदानित विद्यालयों को भी समग्र शिक्षा योजना में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे लाखों विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा और “सबको शिक्षा, समान शिक्षा” का लक्ष्य साकार होगा।
आयुष्मान योजना के लिए प्रीमियम बढ़ाने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब परिवारों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रति परिवार वास्तविक खर्च लगभग 2,900 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि निर्धारित प्रीमियम 1,102 रुपये है। ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए 2,400 रुपये प्रति परिवार प्रीमियम के प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए।
पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में एम्स की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स गोरखपुर और रायबरेली ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव किया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के करीब 9 करोड़ लोगों को आज भी उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिल्ली और लखनऊ पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों में एक-एक नए एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स क्लस्टर
भविष्य की तकनीकों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 75 एकड़ भूमि पर एक समर्पित रोबोटिक्स क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना में विश्वस्तरीय प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए केंद्र से वित्तीय और तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया।
वज्रपात से बचाव के लिए मांगा समर्पित सैटेलाइट
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौसमजनित मौतों का प्रमुख कारण वज्रपात है। यदि सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से समय रहते सटीक चेतावनी उपलब्ध हो सके तो जन-धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने प्रदेश के लिए लाइटनिंग मॉनिटरिंग हेतु एक समर्पित सैटेलाइट उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश “विकसित भारत” के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है और केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से प्रदेश को देश की ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनाया जाएगा।
