सवर्णों की नाराजगी से भाजपा में बेचैनी?
एसआईआर की बैठक में योगी ने हिंदू मतदाताओं के नाम बढ़वाने पर दिया जोर, केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं को चेताया—‘सरकार नहीं रहेगी तो किसी को निपटाकर क्या हासिल करेंगे’; क्या भाजपा को अब अपने नाराज परंपरागत समर्थकों की चिंता सताने लगी है?
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भाजपा की बैठक में शुक्रवार को जो बातें सामने आईं, वे केवल बूथ स्तर पर मतदाताओं के नाम बढ़वाने तक सीमित नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक जुड़वाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने का संदेश दिया, वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के भीतर पनप रही नाराजगी पर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसने सियासी हलकों में नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
मौर्य ने कार्यकर्ताओं को ‘निपटाने’ की प्रवृत्ति से बचने की नसीहत देते हुए कहा, ‘अगर सरकार नहीं रहेगी तो आप किसी को निपटा कर क्या हासिल करेंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रहेगी तभी पद भी मिलेगा। राज्यसभा भेजे गए लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि वे भी कभी कार्यकर्ता ही थे। नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसका असर संगठन के काम पर नहीं पड़ना चाहिए।
मौर्य की इस टिप्पणी को केवल संगठनात्मक अनुशासन की सामान्य अपील मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। आखिर कार्यकर्ताओं को किससे नाराजगी है और उन्हें किसे ‘निपटाने’ से बचने की सलाह दी जा रही है? भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, पदों के बंटवारे और संगठन-सत्ता के बीच तालमेल को लेकर असंतोष की चर्चाएं पहले भी उठती रही हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री की सार्वजनिक नसीहत पार्टी के अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े करती है।
सवर्ण नाराजगी की अनदेखी कितनी भारी पड़ेगी?
भाजपा के सामने एक दूसरी चुनौती भी है। एससी-एसटी कानून में संशोधन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज के एक हिस्से में नाराजगी की आवाजें उठती रही हैं। इस असंतोष का राजनीतिक असर कितना व्यापक है, यह चुनावी आंकड़े ही बताएंगे, लेकिन इसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भाजपा के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
भाजपा को लंबे समय से सवर्ण मतदाताओं का महत्वपूर्ण समर्थन मिलता रहा है। पार्टी की चुनावी ताकत केवल जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि उसके परंपरागत समर्थक वर्गों के भरोसे पर भी टिकी है। यदि इन वर्गों में यह धारणा मजबूत होती है कि उनकी आपत्तियों और शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा, तो इसका असर संगठन के उत्साह और चुनावी लामबंदी पर पड़ सकता है।
एसआईआर के दौरान हिंदू मतदाताओं के नाम बढ़वाने पर जोर देना अपने आप में भाजपा की चुनावी चिंता को दिखाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन मतदाताओं को पार्टी अपना समर्थक मानती है, उनके बीच पैदा हो रही नाराजगी दूर करने के लिए क्या ठोस प्रयास किए जा रहे हैं? केवल मतदाता सूची में नाम बढ़वाने से मतदाता का भरोसा अपने आप नहीं लौटता।
मोदी की आंखें कब खुलेंगी?
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल अब केवल विपक्ष की चुनौती नहीं, बल्कि अपने ही समर्थक वर्गों और कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणियां बताती हैं कि पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने के साथ कार्यकर्ताओं की भूमिका और नाराजगी को लेकर भी चिंतित है।
ऐसे में सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी है। क्या पार्टी नेतृत्व एससी-एसटी संशोधन और यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर सवर्ण समाज के एक हिस्से की नाराजगी को गंभीरता से समझ रहा है? क्या संगठन तक पहुंच रही शिकायतों पर कोई ठोस राजनीतिक संवाद हो रहा है, या फिर चुनाव के समय सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद की जा रही है?
भाजपा के लिए यह समझना जरूरी है कि चुनाव केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से नहीं जीते जाते। कार्यकर्ता का सम्मान, समर्थक वर्गों का भरोसा और सरकार के प्रति संतुष्टि भी उतनी ही अहम होती है। केशव मौर्य की चेतावनी के पीछे चाहे जो भी तात्कालिक संदर्भ रहा हो, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जरूर सामने आया है—जब अपने ही कार्यकर्ताओं को ‘निपटाने’ से बचने की नसीहत देनी पड़ रही है, तो क्या भाजपा को अपने भीतर की नाराजगी का एहसास हो चुका है?
